Friday 12 December 2014

(UPTET) 72825 TEACHER RECRUITMENT SUPREME COURT CASE UPDATE


कोर्ट‬ में आज एक तरह से देखा जाये तो ऐसा लग रहा था जैसे जज साहब खुद ही हमारी ओर से लड रहे हों
‎सरकारी‬ वकील के धांधली बताने पर जज साहब ने कहा क्या एकेडमिक मेरिट बनाने से धांधलीबाज बाहर हो जायेंगे
‎एकेडमिक‬ मेरिट पर तर्क दिये तो जज साहब बोले कि जब अलग अलग बोर्डों और विश्वविद्यालयों द्वारा प्राप्त नंबरों को आप चयन का आधार मान सकते हैं तो ऐसे सभी छात्रों को एक परीक्षा तले आकर चयनित होने में गलती क्या है
सरकारी वकील 15 वाँ संशोधन को सही बताने लगा और कहा कि सरकार को संशोधन करने का हक है , इस पर जज साहब बोले कि जी हाँ सरकार को संशोधन करने का हक जरूर है पर वो संशोधन,से पहले लिये गये आवेदनपत्रों की चयन प्रक्रिया से क्यों छेडछाड कर रही है
‪इस‬ पर सरकारी वकील चुप हो गये
फिलहाल‬ तब तक समय हो चला था और अब हमारा केस फिर शीघ्र ही कोर्ट में सुना 4 दिन बाद सुना जायेगा ।
‎इन‬ सभी कोर्ट के बिन्दुओं को देखते हुये कहीं से भी नही लगता कि टीईटी मेरिट पर कोई खतरा आ सकता है।
‎क्योंकि‬ हमारा केस में सरकार की धज्जियाँ स्वयं जज उडा देते हैं , और देखा जाये तो जज ही हमारे असली वकील हैं ।
एक बार जीत की ओर बढते कदम, जैसा कि स्पष्ट होता जा रहा है, टेट मेरिट से भर्ती होना लगभग तय है, और साथ ही सभी अडचनों पर भी हमेशा के लिए विराम लगने को है, अगली सुनवाई पर अंतिम फैसले के आने की भी पूरी-पूरी संभावना है, साथ ही मोर्चा के अग्रणी साथियों को धन्यवाद कि वे लोग अपनी भूमिका में हर कदम पर खरे उतर रहे है, नकरात्मक लोगो को तो अपने परिवार के लोग भी अविश्वसनीय लगते है,, लो मेरिट लोग भी हताश ना हो ,क्योंकि जब सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो जो लोग अवैध रूप से भर्ती में शामिल हुए है, वो लोग भी बाहर हो जायेंगे, साथ ही पारदर्शिता भी आएगी, अब टेट मेरिट पर फैसले से अन्य भर्तियों पर संकट के बादल छा सकते है, इसमें भी कोई शक नहीं है, क्योंकि 1-8 तक अध्यापक बनने के लिए टेट अनिवार्य तो है ही साथ ncte द्वारा लगाये जवाब से एक बिंदु पर भी ध्यान देना होगा,--- राज्य सरकार टेट का वेटेज 1-100 प्रतिशत दे सकती है, जो कि निवर्तमान (मायावती) सरकार द्वारा 100 प्रतिशत दिया गया था, और वह वैधानिक करार दिया जायेगा, क्योंकि सरकार तो सरकार ही होती है, पर यहाँ पर वर्तमान सरकार द्वारा हर भर्ती में टेट को * शून्य प्रतिशत * ही वेटेज दिया है, जो कि वैधानिक नही है और ना ही वैधानिक किया जा सकता है, क्योंकि वेटेज 0-100 % नहीं है, बल्कि 1-100 प्रतिशत है, अब आप खुद अनुमान लगा सकते है कि क्या होने वाला है

news source:various facebook tet groups

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