ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत अधिकारियों के करीब 3000 और 200 अन्य पद अर्से से खाली पड़े हैं। इसकी वजह से एक-एक पंचायत अधिकारी के पास कई-कई गांवों की जिम्मेदारी है। इसका सीधा असर पंचायतों के कामकाज पर पड़ रहा है।
पंचायतीराज निदेशक वीपी सिंह ने बताया कि इन 3200 पदों पर नियुक्तियों के साथ आठ हजार अतिरिक्त पदों के सृजन की भी कार्यवाही की जाएगी। इन पर सिद्धांतत: सहमति हो चुकी है। इन 11 हजार से अधिक पदों पर भर्तियां प्राथमिकता के आधार पर पूरी करने की योजना है। इसके अलावा जिलों से लेकर मुख्यालय तक पंचायतों से जुड़े अधिकारियों के पद भी बढ़ाए जाएंगे, इस संबंध में लिखापढ़ी शुरू हो गई है।
नए मॉडल के ग्राम पंचायत सचिवालय
नए साल में ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय नए स्वरूप में दिखेगा। गांव स्तर के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ग्राम सचिवालय में बैठने की व्यवस्था होगी। 2013-14 में प्रदेश की 52 हजार पंचायतों में से करीब 13 हजार ग्राम सचिवालयों का इसी मॉडल पर निर्माण होगा।
केंद्र सरकार की मदद से यह योजना आगामी पांच सालों तक चलेगी, जिसमें चरणबद्ध तरीके से सभी ग्राम पंचायतों में नए मॉडल के सचिवालय बनाए जाएंगे। पंचायती राज निदेशक ने बताया कि जिन अधिकारियों के पास कई-कई गांवों की जिम्मेदारी है, वे रोस्टर के आधार पर संबंधित पंचायतों में बैठना सुनिश्चित करेंगे।
Source:amar ujala
dated:1-1-2013
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